सुरक्षा घटाने के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली का बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया है। प्रियंका गांधी को लोधी एस्टेट स्थित ये बंगला एक अगस्त तक खाली करना है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है।
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि प्रियंका गांधी एक अगस्त तक मौजूदा आवास 35 लोधी एस्टेट' खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराये अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन्हें यह आवास खाली करने के लिए जो भी समय लगेगा उस अवधि के किराये का भुगतान करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा मिलने के बाद यह बंगला अलॉट हुआ था। अब जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में आवास का प्रावधान नहीं है। इसलिए उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा।
प्रियंका गांधी को नोटिस दिये जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी जतायी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने कहा, भाजपा व मोदी सरकार की कांग्रेस नेतृत्व से अंधी नफरत तथा प्रतिशोध की भावना जग जाहिर है। अब तो वह और ओछी हरकतों व हथकंडों पर उतर आए हैं। प्रियंका जी का मकान खाली कराने का नोटिस मोदी जी-योगी जी की बेचैनी दिखाता है। कुंठित सरकार के तुगलकी फैसलों से हम डरने वाले नहीं।
वहीं, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में कहा कि 'जिस तेजी से उन्होंने प्रियंका गांधी से उनका घर खाली करने को कहा है, काश उतनी तेजी से चीनी सैनिकों को हमारी जमीन से हटा पाते। मजाक अपनी जगह, मगर गांधी परिवार के इतिहास को देखते हुए यह गैर-जरूरी और बदले की कार्रवाई लगती है।'
नवंबर 2019 में हटाई गई थी SPG सुरक्षा
गौरतलब है कि नवंबर 2019 में केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी। गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को हुई हत्या के बाद प्रदान की गई थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा जेड प्लस कैटेगरी की कर दी गई है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। अब एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ पीएम मोदी के पास है।