रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने शासकीय नौकरियों में स्टाइपेंड प्रावधान को रद्द कर दिया है। अब शासकीय कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के साथ ही पूरा वेतन दिया जाएगा। भूपेश सरकार के इस कदम से लगभग 38 हजार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा।
दरअसल, स्टाइपेंड प्रावधान के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से चुने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी चौथे वर्ष से पूरा वेतन मिलता था। शुरुआत चार साल तक उन्हें स्टाइपेंड के नाम पर बेहद कम राशि दी जाती थी। हालांकि, अब सरकार ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के 38 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
भूपेश बघेल सरकार ने यह कदम दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले उठाया है। ऐसे में इसे चुनाव के लिहाज से बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। बता दें कि यह प्रावधान साल भूपेश सरकार ने 2020 में कोविड से उपजे हालातों के कारण लागू किया था। इसके तहत सीधी भर्ती से नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष तक मूल वेतन का 70, 80 और 90 फीसदी वजीफा मिलने का प्रावधान किया गया था।