नई दिल्ली। अब दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में घोषणा की है। इसे दिवाली से पहले कर्जदारों को दिया गया बोनस बताया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि यह फायदा उन सभी कर्जदारों को भी मिलेगा जो लॉकडाउन के दौरान भी अपनी EMI नियमित रूप से भरते रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को कैशबैक दिए जाने का प्रस्ताव है।
इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बताया था कि दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज में छूट देने पर 6,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। हालांकि, सरकार ने कुछ निश्चित क्षेत्र के कर्ज पर ही यह सुविधा देने का प्रस्ताव रखा था। कोर्ट में सरकार ने कहा था कि अगर सभी तरह का ब्याज माफ कर दिया जाता है तो इससे बैंकिग व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह जल्द से जल्द यह योजना लागू करे। कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी की दिवाली सरकार के हाथों में है। फिलहाल 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि के कर्ज के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। दो करोड़ रुपये से अधिक कर्ज लेने वालों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
इस योजना के तहत घर और शिक्षा और वाहन के लिए लिया गया कर्ज, क्रेडिट कार्ड का बकाया, एमएसएमई, कंज्यूमर ड्यूरेबल और खपत कर्ज को कवर किया जाएगा। कर्ज देने वाले विभिन्न संस्थान ब्याज माफी करने के बाद इसकी भरपाई केंद्र सरकार से करेंगे।