मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मध्य प्रदेश सरकार के खाद बिक्री फार्मूले को बदलने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को 45% खाद वितरण के अधिकार देने से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा तथा पूर्व से ही हलाकान किसान मुनाफाखोरी की चपेट में आ जायेगा। उल्लेखनीय है कि कमलनाथ सरकार ने 80% खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से तथा 20% निजी व्यापारियों के माध्यम से विक्रय का फार्मूला रखा था। इससे किसानों को उनकी अधिकांश जरूरतों का खाद सहकारी समिति से मिल जाता था और उन्हें नगद खरीदी नहीं करनी पड़ती थी।
पूर्व सरकार के इस निर्णय को पलट कर सरकार ने मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को प्रश्रय दे दिया है। अब निजी व्यापारी ना केवल ऊंचे दाम पर किसानों को खाद बेचेंगे बल्कि उनकी मजबूरियों का बेजा फायदा उठाएंगे। गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष भी कमलनाथ सरकार ने 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी जिसे केंद्र सरकार ने बहुत दिनों तक लटकाया था। इस वर्ष भी खरीफ में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता होगी जिसकी अग्रिम तैयारी शिवराज सरकार को करनी चाहिए। किसानों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल कमलनाथ सरकार के खाद बिक्री फार्मूले को लागू करे अन्यथा कांग्रेस इसका विरोध प्रदेश स्तर पर हर मंडी क्षेत्र में करेगी।