भोपाल/मुंबई। आश्रम शूटिंग हिंसा मामले में अब फिल्मी जगत से जुड़ी हस्तियों और संगठनों ने भी मुखरता से अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने ने शूटिंग क्रू के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रॉड्यूसर्स गिल्ड ने कहा है कि यह बर्बरता को इकलौता मामला नहीं है। 

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि भोपाल में आश्रम की शूटिंग के दौरान हुई बर्बरता का प्रोड्यूसर्स गिल्ड कड़े शब्दों में निंदा करता है। दुर्भाग्यवश बर्बता की यह पहली घटना नहीं है, प्रॉड्यूसर्स और एग्ज़िबीशन सेक्टर को कुछ तत्व बारंबार टारगेट कर रहे हैं उससे गिल्ड काफी चिंतित है।

गिल्ड ने कहा कि कॉन्टेंट प्रोडक्शन लोकल इकॉनोमी को बढ़ावा देने में अहम योगदान देता है। इसके साथ ही यह रोज़गार का सृजन और टूरिज़्म को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि देश और दुनिया भर की सरकारें अपनी नीतियों के ज़रिए प्रोड्यूसर्स को अपने क्षेत्र में आने के लिए लुभाने का प्रयास करती हैं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने कहा है कि इस मामले में ज़िम्मेदार अथॉरिटी से कार्रवाई करने की मांग करते हैं।  

वहीं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि लगातार घट रही ऐसी घटनाओं के कारण हमारे सदस्यों की सुरक्षा खतरे में है। लापरवाही के कारण यह खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लिहाज़ा हम पूरी शुटिंग यूनिट के साथ खड़े हैं और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं।  

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दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार शाम को आश्रम वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान कट्टर हिंदू संगठन बजरंग दल के उपद्रवियों ने शूटिंग क्रू के साथ मारपीट शुरू कर दी। सेट पर उपद्रव मचाने के साथ-साथ वाहनों पर भी हमले किए गए। इतना ही नहीं फिल्म के डारेक्टर प्रकाश झा पर उपद्रवियों ने स्याही भी फेंक दी। 

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इस पूरे मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। भाजपा नेता ने कहा कि आश्रम के नाम से तो हमें भी आपत्ति है। प्रकाश झा को खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अब से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली फिल्मों की शूटिंग ने हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार एक गाइडलाइन जारी करेगी जिसके तहत किसी सीन को फिल्माने से पहले प्रशासन को स्क्रिप्ट दिखानी होगी।