भोपाल। लोकसभा चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल पर केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) में शामिल तीन आईपीएस अफसरों और एक राज्य पुलिस सेवा के अफसर के खिलाफ सरकार ने चार्जशीट दायर की है। साथ ही पूछा है कि सीबीडीटी की अप्रेजल रिपोर्ट में जिस राशि के लेन-देन के आगे उनका नाम लिखा है, उसपर उन्हें क्या कहना है। जवाब आने के बाद सरकार विभागीय जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। इन अफसरों में तीन आईपीएस में एडीजी स्तर के अधिकारी हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन अधिकारियों पर चार्जशीट हुई है उनमें सुशोभन बनर्जी, संजय वी माने और वी मधुकुमार हैं। राज्य पुलिस सेवा व एसपी स्तर के अधिकारी में अरुण मिश्रा का नाम है। 1989 बैच के अधिकारी बनर्जी वर्तमान में जेएनपीए सागर में एडीजी, 1989 बैच के अधिकारी माने वर्तमान में एडीजी पुलिस सुधार, 1991 बैच के अधिकारी वी मधुकुमार एडीजी पीएचक्यू और अरुण मिश्रा उप सेनानी 35वीं भा.र. वाहिनी विसबल मंडला में पदस्थ हैं। इन सभी को सिविल सेवा आचरण नियम 14(3) के तहत चार्जशीट जारी हुई है और जवाब के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
बताया जा रहा है कि सीबीडीटी ने इस पूरे मामले में केंद्रीय गृहमंत्रालय को भी अप्रेजल रिपोर्ट भेजी थी। जिसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार को आगे की कार्रवाई करने के लिए अप्रेजल रिपोर्ट भेज दी। करीब डेढ़ माह तक उच्च स्तर पर इसपर भी विचार हुआ और छानबीन के बाद अंतत: चार्जशीट जारी कर दी गई।