भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग अब 'हमारे शिक्षक' ऐप पर दर्ज होने वाली उपस्थिति को वेतन भुगतान की प्रक्रिया से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों के वेतन की गणना किए जाने की योजना है। इस प्रस्तावित व्यवस्था का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि ई-अटेंडेंस के आधार पर स्वतः वेतन कटौती लागू की गई तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप का बहिष्कार करेंगे।

राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों में ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर पहले से ही असंतोष है। 'हमारे शिक्षक' ऐप की उपस्थिति को सीधे वेतन भुगतान से जोड़ना और देरी से हाजिरी दर्ज होने पर स्वतः वेतन कटौती करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस तरह का निर्णय लागू किया तो शिक्षक ऐप को अनइंस्टॉल कर सामूहिक बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे।

जगदीश यादव ने कहा कि ऐप में तकनीकी खामियां, सर्वर की समस्या और नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कतें लगातार सामने आती रहती हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के कई स्कूलों में इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में स्कूल पहुंचने के बावजूद शिक्षक समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार जीपीएस लोकेशन और सर्वर संबंधी समस्याओं के कारण भी हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को कई बार जनगणना, निर्वाचन और अन्य शासकीय गैर-शैक्षणिक कार्यों में भी लगाया जाता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों और आकस्मिक परिस्थितियों के कारण भी कभी-कभी उपस्थिति दर्ज करने में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में बिना किसी मानवीय परीक्षण, स्पष्टीकरण और सुनवाई का अवसर दिए वेतन में कटौती करना न्यायसंगत नहीं होगा।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि किसी तकनीकी गड़बड़ी या नेटवर्क की समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं होने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर डालकर उन्हें आर्थिक दंड देना उचित नहीं है। इसका असर प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।

शिक्षक संगठनों ने शासन से मांग की है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था को पूरी तरह स्वैच्छिक रखा जाए और इसे किसी भी स्थिति में वेतन भुगतान से नहीं जोड़ा जाए। उनका कहना है कि शिक्षकों की कार्यक्षमता और जवाबदेही का मूल्यांकन उनके शैक्षणिक कार्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी ऐप की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक अनुशासन और जवाबदेही के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तकनीकी अव्यवस्थाओं का खामियाजा वेतन कटौती के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।