रतलाम। रतलाम ज़िले के अपात्र किसानों से प्रशासन वसूली करने की तैयारी कर रहा है। रतलाम प्रशासन अपात्र किसानों से करीब 76 लाख रुपए की वसूली करने की योजना बना रहा है। रतलाम कलेक्टर ने इस संबंध में ज़िले के तमाम तहसीलदारों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। 

रतलाम कलेक्टर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि प्रशासन पीएम किसान सम्मान निधि में अपात्रों से राशि वसूल करेगा। कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने इस बाबत सभी तहसीलदारों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

दरअसल रतलाम प्रशासन ने जिले के ऐसे 952 व्यक्तियों की शिनाख्त की है, जो कि पीएम सम्मान किसान निधि योजना का लाभ पाने के योग्य नहीं हैं। इन लोगों ने फर्जीवाड़ा कर इस योजना के अंतर्गत अपना नाम जुड़वाया है। इन अपात्र लोगों से 76 लाख रुपए की राशि वसूल की जानी है। अब तक एक लाख से ज्यादा की राशि वसूल की जा चुकी है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपात्र लोगों में सबसे ज्यादा व्यक्ति रतलाम ग्रामीण से हैं, यहां पर 217 लोग ऐसे हैं जिन्होंने योजना का लाभ उठाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। इसके बाद पिपलोदा के 198, रतलाम शहर के 121, जावरा के 117, ताल के 77, आलोट के 69 लोगों के नाम फर्जीवाड़े की इस सूची में शामिल हैं। हालांकि प्रशासन की यह कार्रवाई खुद प्रशासनिक कामकाज पर सवाल खड़ा कर रही है, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग फर्जीवाड़ा करने में कामयाब कैसे हो गए? 

पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास दो हेक्टेयर या दस बीघा से कम भूमि हो। लेकिन रतलाम में कई ऐसे लोगों के नाम इस योजना के लाभार्थी के तौर पर शामिल हैं, जो कि टैक्सपेयर हैं, बड़े किसान हैं और बिजनेस मैन हैं।