भोपाल। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ग्वालियर-चंबल इलाके के लिए कई योजनाओं पर सरकार ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने बड़ामलहरा और जौरा की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

वहीं प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन को मंजूरी प्रदान की है। जिनमें गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन शामिल है। साथ ही कुछ नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी। 

मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई के लिए पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति मिल गई है, इससे मुरैना के आसपास के निकायों को भी फायदा मिलेगा। मुरैना के जौरा विकासखंड में आसान बैराज में सिंचाई योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी, इसमें 392 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

कैबिनेट ने कृषक कल्याण योजना और मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। आयोग को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार दिया गया ।

परिवहन निगम के कर्मचारियों के मासिक वेतन भुगतान का प्रस्ताव पास हो गया है। सरकार ने प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने के फैसले पर मुहर लगा दी है।  प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं में एकमुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है। जबलपुर स्टेट मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अंडर ग्राउंड पाइप लाइन डालने की अनुमति दे दी गई है।