नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी द्वारा 1 मई से 18+ आयु के लोगों के टीकाकरण की घोषणा के बावजूद कई जगहों पर टीकाकरण की शुरुआत नहीं हो सकी है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दिए जा रहे हैं। इसी बीच अब खबर है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर कोटा तय कर दिया है। इसके तहत मई महीने में सभी राज्य सरकारें सिर्फ दो करोड़ डोज में से अपनी जनसंख्या के अनुपात में वैक्सीन खरीद सकती हैं।

वैक्सीन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्यों के लिए वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया है। नए फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार 18 से 44 आयुवर्ग के नागरिकों के लिए केवल दो करोड़ डोज ही मुहैया करवा रही है। केंद्र ने बताया है कि ये दो करोड़ डोज भी राज्यों को इस आयु वर्ग के अनुपात में खरीदना होगा। केंद्र ने इस फॉर्मूले के लिए तर्क दिया है कि इससे किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा।

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ डोज उत्पादन होने की संभावना है। केंद्र ने अगले दो महीने में वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। गौरतलब है कि देश में 18 से 44 साल के करीब 59.5 करोड़ लोग हैं। पीएम मोदी ने इस आबादी के टीकाकरण का ऐलान तो कर दिया पर इसके लिए टीके हैं ही नहीं। ऐसे में कई राज्यों को इसलिए टीकाकरण रोकना पड़ा है क्योंकि उन्हें टीका मुहैया नहीं कराया गया है।

देश में अबतक करीब 17 करोड़ 51 लाख कोरोना के डोज लगाए गए हैं। 18 से 44 साल के लोगों के बीच अबतक 30 लाख 40 हजार के करीब डोज लगाए गए हैं। मंगलवार को इस उम्र के 4 लाख 74 हजार 629 लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी टीके की पहली डोज ली है।