नई दिल्ली। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक भारत में अपने अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है, जिसके दिशानिर्देश भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को दिए थे। अधिकारियों की नियुक्त करने की डेडलाइन 26 मई थी। अब सरकार द्वारा दिए गए डेडलाइन समाप्त होने में केवल दो दिन का समय सेष रह गया है, लेकिन कंपनियों कि ओर से अधिकारियों की नियुक्ति की अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। जिस वजह से भारत में इन कंपनियों के संचालन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 

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दरअसल फ़रवरी महीने में भारत सरकार ने देश में संचालित हो रहीं सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। जिसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को ग्रिवेंस अधिकारी, कंप्लायंस अधिकारी, और नोडल कॉन्टेक्ट अधिकारियों की पदस्थापना करनी थी। अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही भारत सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी और उसे हटाने हेतु भी दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके लिए भारत सरकार ने कंपनियों को 26 मई का अल्टीमेटम दिया था। 

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भारत सरकार से सोशल मीडिया कंपनियों को इम्यूनिटी मिली हुई है। जिसके तहत 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने की स्थिति में सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई न किए जाने की छूट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आने वाले दो दिनों में सोशल मीडिया कंपनियां भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को मिली यह छूट भारत सरकार वापस ले सकती है। हालांकि ट्विटर की तर्ज पर शुरू हुई एक अन्य सोशल मीडिया कंपनी कू ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया है।