जयपुर। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाने के फ़ैसलों के बाद अब राजस्थान भी सरकारी नौकरियों को केवल राजस्थानी लोगों के लिए आरक्षित करने की तैयारी में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए अधिकारियों को इसका परीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि जब अन्य राज्य इस तरह के कानून बना सकते हैं, तो राजस्थान क्यों नहीं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्थानीय युवाओं को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने संबंधी नियम बनाने के बाद से ही देश के अन्य राज्यों में भी स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देने की मांग उठने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभागों के अधिकारियों को इस प्रस्ताव को लागू करने की स्थिति के परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसी नौकरियां हैं, जिनमें स्थानीय नागरिकों के लिए 100 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इन नौकरियों में स्थानीय नागरिक बेहतर काम कर सकते हैं।
अशोक गहलोत के इस आदेश के बाद राजस्थान के युवाओं में खुशी का माहौल है। एक युवा ने कहा कि इस निर्णय के बाद राजस्थान के युवाओं के पास नौकरी पाने के ज्यादा अवसर अवसर होंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने पर भी उन्होंने नौकरियों मे 70 फीसदी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही थी।