भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर हुई सुनवाई के बाद शनिवार कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरते हुए भाजपा को OBC विरोधी करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 27 फीसदी आरक्षण के लिए कांग्रेस आरपार की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी इसके आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।

पीसीसी चीफ पटवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शर्मनाक अन्याय की सारी हदें लांघ दी हैं। OBC वर्ग को अपना हक ना मिले इसके लिए राज्य सरकार संविधान के मूल ढांचा से भी खिलवाड़ कर रही है। संविधान में यह विदित है कि विधायिका के बनाए हुए कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है पंरतु कार्यपालिका अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के बार-बार के स्पष्ट और कड़े निर्देशों को पैरों तले रौंदते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ओबीसी भाइयों-बहनों को उनके 27% आरक्षण के संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। यह ओबीसी विरोधी मानसिकता का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा है, जो लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की हत्या कर रही है।

यह भी पढ़ें: नियुक्तियों में क्या दिक्कत है, 27 फीसदी OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सरकार से मांगा जवाब

पटवारी ने कहा कि बीजेपी की यह साजिश मध्य प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को गुलाम बनाए रखने और उनके भविष्य को तबाह करने की है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की आंधी छेड़ेगी। हम बीजेपी के इस ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पहले शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री रहे अब मोहन यादव हैं, लेकिन ये पिछड़ों को और पिछड़ा कर रहे हैं। सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार 27 फीसदी आरक्षण ना देकर ओबीसी वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं लेकिन आरएसएस और भाजपा की मनुवादी सोच दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं देना चाहती।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की है कि तत्काल 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए और 13 परसेंट होल्ड पदों पर भर्ती की जाए नहीं तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 87-13 फॉर्मूले के तहत रुकी हुई भर्तियों में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ तुरंत बहाल की जाएँ, जिनके सपने बीजेपी की साजिश से कुचल रहे हैं। सिंघार ने कहा कि ओबीसी समाज को राजनीतिक शिकार, वोट बैंक की भेंट और गुलामी की जंजीरों में जकड़ना बंद किया जाए-यह उनका हक है, न कि बीजेपी की जागीर।