भोपाल मास्टर प्लान 2047 में कृषि भूमि के भू उपयोग में बदलाव के प्रस्ताव को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान किसानों ने हंगामा किया और मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई। सुनवाई में 78 गांवों के किसान शामिल हुए। उनकी मांग है कि कृषि जमीन का लैंडयूज किसी दूसरी श्रेणी में बदलने के बजाय खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए।

बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसानों ने इस मुद्दे पर लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं, भोपाल मास्टर प्लान के पूरे ड्राफ्ट पर अब तक 13,400 से ज्यादा आपत्तियां मिल चुकी हैं। इन आपत्तियों पर सोमवार से हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई की जा रही है। पहले दिन आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव और अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया गया था।

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किसानों का कहना है कि कृषि भूमि ही उनकी आय का मुख्य जरिया है। यदि इसका भू उपयोग बदलकर दूसरी श्रेणियों में शामिल किया गया तो खेती करना मुश्किल हो सकता है। किसान अनोखी सिंह पटेल ने मांग की कि भोजताल संरक्षण जोन 1 (BIZ 1) और जोन 2 (BIZ 2) को हटाया जाए और जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए ही निर्धारित रहे।

किसानों का आरोप है कि नए ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की जमीन के उपयोग को बदलने की तैयारी है। प्रस्ताव के तहत 66 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और दूसरी आरक्षित श्रेणियों में शामिल किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में किसानों की खेती और आजीविका पर असर पड़ने की आशंका है।

किसानों ने आरोप लगाया कि साल 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि नए प्लान में भू उपयोग से जुड़े फैसले लेने से पहले पंचायतों की सहमति ली जाएगी। लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट तैयार करते समय गांवों से राय नहीं ली गई। उनकी मांग है कि पहले संबंधित 66 गांवों में ग्रामसभाएं आयोजित की जाएं। वहां प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा हो और किसानों की आपत्तियां सुनने के बाद ही कृषि भूमि के लैंडयूज को लेकर कोई फैसला लिया जाए।

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मनोहर सिंह ठाकुर ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ वर्ष 2008 से आवाज उठा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया है। उनके मुताबिक, कैचमेंट क्षेत्र का नाम बदलकर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके तहत आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं पर रोक लगाई गई है। 

वहीं, किसान सजल जैन ने आरोप लगाया कि पहले के मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को भोजताल कैचमेंट जोन कहा गया था। जबकि, नए ड्राफ्ट में इसका नाम बदलकर भोजताल इन्फ्लुएंस जोन कर दिया गया है। उनका कहना है कि नाम बदलने से आम लोगों को क्षेत्र से जुड़े प्रावधान समझने में परेशानी होगी। इसी बदलाव को लेकर किसानों में नाराजगी है।

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