भोपाल। राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान 2047 को लेकर लंबे समय से लंबित आपत्तियों पर सोमवार से प्रशासन ने सुनवाई शुरू कर दी। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में आयोजित पहले दिन की बैठक में पश्चिमी बायपास को एलिवेटेड बनाने के प्रस्ताव पर विधायक रामेश्वर शर्मा और रिटायर्ड आईएएस कविंद्र कियावत के बीच तीखी बहस हो गई। वहीं, अरेरा कॉलोनी समेत कई रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने के प्रस्ताव का स्थानीय रहवासियों ने विरोध किया।

भोपाल के भविष्य के विकास और शहर की व्यवस्थित बसाहट से जुड़े इस मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर कुल 10 हजार 600 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। करीब 21 साल बाद इन पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले दिन जिला प्रशासन, नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों ने अपनी आपत्तियां रखी।

सुनवाई के दौरान पश्चिमी बायपास को एलिवेटेड बनाने का सुझाव सामने आने पर विवाद की स्थिति बन गई थी। रिटायर्ड आईएएस कविंद्र कियावत ने बायपास को एलिवेटेड बनाने की बात रखी थी। इस पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कियावत के कार्यकाल पर सवाल उठाए।

शर्मा ने आरोप लगाया कि कियावत के संभागायुक्त रहते हुए भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) की पांच कॉलोनियों को नियमों के विपरीत अनुमति दी गई थी। विधायक ने कहा कि वे इन कॉलोनियों के नाम भी बता सकते हैं। इस टिप्पणी के बाद सुनवाई के दौरान माहौल गर्म हो गया था।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को वैध करने के प्रस्ताव ने भी रहवासियों की चिंता बढ़ाई। अरेरा कॉलोनी सहित अन्य रिहायशी इलाकों के लोगों ने इस प्रावधान का विरोध किया। उनका कहना था कि आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय व्यवस्था और यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

आपत्तिकर्ताओं ने अपनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। इसके अलावा एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) के नियमों और शहर में पहले से बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए।

टीएंडसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज आनंद लिखार के मुताबिक, सोमवार को सुनवाई के दौरान आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित लगभग 200 आपत्तियों पर विचार किया गया। सुनवाई का अगला चरण मंगलवार को होगा। इसमें बड़े तालाब के किनारे स्थित कृषि भूमि पर निर्माण से जुड़े करीब 1075 मामलों की सुनवाई प्रस्तावित है। इन आपत्तियों में मुख्य रूप से तालाब के आसपास खेती की जमीन पर निर्माण संबंधी प्रस्तावों को लेकर लोगों ने अपना पक्ष रखा है।