भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। 

यह सत्र 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक चलेगा। 8 और 9 मार्च को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 19 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान सदन में कुल 13 बैठकें होंगी। होली और रंगपंचमी पर्व के चलते 18 मार्च से 22 मार्च तक अवकाश रहेगा।

चाइल्ड बजट होगा सदन में पेश 

आगामी बजट सत्र में शिवराज सरकार चाइल्ड बजट पेश कर सकती है। बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। इसमें 18 वर्ष से कम के बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट पेश किया जाएगा। 

28 फरवरी तक दे सकेंगे ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव 

बजट सत्र के लिए स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने की समयसीमा भी तय कर दी गई है। स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ साथ नियम 267 के तहत दी जाने वाली सूचनाओं के लिए 28 फरवरी तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। वहीं अशासकीय विधेयकों और संकल्पों की सूचना प्राप्त करने के लिए 23 फरवरी तक की तारीख निर्धारित की गई है। वहीं बजट सत्र में प्रश्न पूछने के लिए विधायकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों का विकल्प दिया गया है।

सालाना बजट से अधिक के कर्ज में है एमपी सरकार 

हाल ही में केंद्र सरकार ने आम बजट पेश किया है। इसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को अगले 50 सालों तक ब्याज मुक्त कर देने का एलान किया था। जिस पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया था।

हालांकि मध्य प्रदेश में हर गुजरते महीने के साथ कर्ज की दलदल में फंसते जा रहा है। मार्च 2020 में सत्ता में लौटने के बाद से शिवराज सरकार अब तक 30 से अधिक मर्तबा कर्ज ले चुकी है। पिछले साल ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा था। जिसमें पूर्व सीएम ने यह उल्लेखित किया था कि एक तरफ जहां प्रदेश का सालाना बजट 2.41 लाख करोड़ है। तो वहीं दूसरी तरफ इस समय मध्य प्रदेश पर 2.53 लाख करोड़ का कर्ज है।