भोपाल। प्रदेश के कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक जून से जेलों में वैक्सीनेशन का काम शुरु हो चुका है। लेकिन 10 दिनों में केवल 71 सौ कैदियों की टीकाकरण हुआ है। इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी कर 15 जुलाई तक सभी कैदियों का टीकाकरण करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 131 जेलों में 49 हजार सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी बंद हैं। इनमें से कई कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।अब जेल प्रशासन ने कैदियों के वैक्सीनेशन के लिए टारगेट तय कर दिया है कि 15 जुलाई तक सभी जेलों के सभी कैदियों का टीकाकरण हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं कैदियों को वैक्सीन की दूसरी डोज देने का इंतजाम करने को कहा गया है।

शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश की जेलों के हर कैदी का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। अब माना जा रहा है कि प्रशासन के इस कदम से कोई भी कैदी टीकाकरण से अछूता नहीं रहेगा। इस बारे में जेल विभाग द्वारा हर जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश भी दे दिए गए हैं। सौ फीसदी वैक्सीनेशन के साथ-साथ जेल में आने से पहले नए कैदियों का कोरोना टेस्ट भी सुनिश्चित किया जाना है। जिससे जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके। दरअसल मध्य प्रदेश की जेलों में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, इसे बढ़ाने के उद्देश्य टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। अभी तक 49 हजार में से केवल सात हजार एक सौ कैदियों को टीका लगा है। 

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 प्रदेश में  स्वास्थ्य और जेल विभाग मिलकर इस टीकाकरण अभियान के काम में तेजी लाने वालें हैं। दोनों विभागों के अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि प्रदेश की सभी जेलों में 45 दिन के भीरत सभी कैदियों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो। वहीं वैक्सीन की दूसरी डोज भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई अवधि में लगा दी जाए।