भोपाल। रविवार रात से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपनी मांगें न माने जाने को लेकर राज्य में प्रदेशव्यापी हड़ताल करने जा रहा है। एसोसिएशन ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी दी है। जिस वजह से प्रदेशभर में लगभग तीन दिनों तक ट्रकों की आवाजाही बंद रहेगी। इतना ही नहीं इस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों पर रोक रहेगी।
पिछले हफ्ते ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने यह चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि राज्य सरकार उनकी चार सूत्रीय मांगों को नहीं मानती है तो एसोसिएशन 10 अगस्त से तीन दिवसीय हड़ताल पर चला जाएगा। जिससे राज्य भर में ट्रकों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगी। राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने के बाद आखिरकार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का निर्णय कर लिया है।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग क्या है ?
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अपनी चार सूत्रीय मांगों पर लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रही है। एसोसिएशन की मांग है कि आरटीओ सीमाओं पर चेकपोस्ट खत्म किए जाएं। एसोसिएशन का कहना है कि चेकपोस्ट पर उनसे जबरन वसूली की जाती है। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़े हुए डीज़ल और पेट्रोल के दामों से भी एसोसिएशन परेशान है। एसोसिएशन लगातार राज्य सरकार से ईंधन पर वैट कम करने की मांग कर रही है। इसके साथ ही एसोसिएशन कोरोना महामारी के चलते रोड टैक्स और गुड्स टैक्स में 6 महीनों की छूट देने की मांग कर रही है। एसोसिएशन चालकों के लिए कोरोना महामारी के मद्देनजर उनका कोरोना बीमा कराने की मांग कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इन मांगों को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लिहाज़ा एसोसिएशन ने आखिरकार तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की ठान ली है।
आम जन जीवन से कैसे जुड़ा है यह हड़ताल ?
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का दावा है कि इस तीन दिवसीय हड़ताल के दौरान पूरे प्रदेश में 4-5 लाख ट्रक नहीं चलेंगे। ऐसे में पूरे प्रदेश में मालों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा असर किराना के सामानों की उपलब्धता पर पड़ेगा। तीन दिवसीय हड़ताल से भले ही ज़्यादा प्रभाव न पड़े लेकिन एसोसिएशन ज़्यादा समय तक हड़ताल पर रहा, तो राज्य भर के लोगों को किराना के सामान महंगे दरों पर खरीदने की तैयारी कर लेनी चाहिए।
क्या है चार माँगें
- आरटीओ सीमाओं के चेक पोस्ट खत्म करें
- डीजल पर वैट टैक्स घटाया जाए
- रोड टैक्स में छह महीनों की छूट दी जाए
- ड्राइवरों का कोविड बीमा किया जाए