प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा में मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। बघेल ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए! कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए। राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए 30 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पांचवी बैठक में कहा कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी को देश के गांवों में नहीं पहुंचने देना है. उन्होंने कहा कि इस महामारी का सामना करने के लिए सभी राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जारी इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं.इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया.