नई दिल्ली। मोदी सरकार की नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार सिर्फ अपने तीन चार मित्रों के हाथों देश की संपत्ति बेचने जा रही है। 

राहुल गांधी ने इस मसले पर आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई NMP स्कीम का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस स्कीम को देखने से ही समझा जा सकता है कि मोदी सरकार अपने मित्रों को देश की संपत्ति बेचना चाहती है। और ये तीन चार लोग कौन हैं, आप सभी भली भांति परिचित हैं। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ भी उन्हें ही मिलने वाला है। 

राहुल गांधी ने कहा कि हम निजीकरण का विरोध नहीं कर हैं। लेकिन हम स्ट्रेटेजिक निजीकरण के पक्ष में हैं। मसलन ऐसे क्षेत्र जो इस देश के एसेट हैं, उन्हें निजी क्षेत्रों के हवाले नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इसके लिए रेल और डिफेंस का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की यह योजना देश के उद्योगिक ढांचे को बर्बाद कर देगी। 

कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी सरकार हमेशा यह आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले सत्तर सालों में तैयार की गई सारी संपत्तियों को आज मोदी सरकार बेचने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की सरकार का कहना है कि वह संपत्ति बेच नहीं रही है बल्कि लीज पर दे रही है, जबकि यह योजना युवाओं से रोजगार छीनने की यह साजिश है। राहुल ने कहा कि आज वक्त की मांग है कि हर राष्ट्रवादी और देशभक्त व्यक्ति मोदी सरकार की इस योजना का विरोध करे। राहुल ने कहा कि यह लोगों को समझना होगा कि प्रधानमंत्री इस देश के साथ क्या कर रहे हैं। 

दरअसल सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NMP स्कीम की घोषणा करते हुए बताया कि मोदी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्रों के हवाले करने जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कुछ समय के लिए इन संपत्तियों को लीज पर देगी और इसके बलबूते केंद्र सरकार छह लाख रुपए एकत्रित कर लेगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के एवज में इस देश के बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूत करने पर तुली हुई है।