केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका, नहीं मिलेगा 18 महीनों का महंगाई भत्ता

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का रोका गया 18 महीनों का महंगाई भत्ता (DA) नहीं दिया जाएगा। सदन में एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने साफ कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर नहीं दिया जाएगा।

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में साफ शब्दों में बकाया डीए देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये का बचत हुआ जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया।

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दरअसल, कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किश्तें नहीं दी गईं थीं। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दी गई। सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों के डीए को होल्ड कर दिया था। जब कोरोना महामारी के दौरान लगी तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया, तो कर्मचारी अपने बकाया डीए की राशि वापस मिलने की उम्मीद जागी थी।

कर्मचारी लंबे समय से अपने बकाया डीए राशि का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सरकार की ओर से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। कर्मचारी यूनियन सरकार से 18 महीने के डीए की मांग लगातार करते रहे हैं। उनकी दलील है कि महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने के बावजूद कोरोनाकाल के दौरान अपने जान जोखिम में डालकर काम करते रहे हैं।