भोपाल। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के नए बयान पर बवाल मच गया है। साध्वी प्रज्ञा ने लॉटरी को वैधानिक करने के शिवराज सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इतना ही नहीं बीजेपी नेता ने लॉटरी को समाज के लिए लाभकारी करार दे दिया है। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान का कांग्रेस ने विरोध करते हुए कहा है कि ये कैसी नेता है? 



कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने साध्वी के बयान का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। नरेंद्र सलूजा ने साध्वी प्रज्ञा के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि शिवराज सरकार के लाटरी को वैधानिक करने के निर्णय को सांसद बता रही है समाज के लिये लाभकारी, कह रही है वो भी इस निर्णय के साथ, ये कैसी जनप्रतिनिधि हैं? क्या कह रही है इनको भी नही पता है।





वहीं कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने भी साध्वी प्रज्ञा के बयान की तीखी आलोचना की है। केके मिश्रा ने साध्वी के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर सट्टा और जुआ सामाजिक है और धनोपार्जन का कारक है तो इस तर्क के आधार पर वैश्यावृति को भी वैध करवा देना चाहिए। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ती होगी। केके मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघ प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में मप्र सरकार द्वारा निर्मित तकनीकी कारणों से बरी किन्तु मालेगांव ब्लास्ट में आज भी आरोपित भगवाधारी सांसद प्रज्ञासिंह राज्य में सट्टे-जुंए को सामाजिक व धनोपार्जन का कारक बता,उसकी वकालात कर रही हैं! वैश्यावृति भी वैध करवा दीजिये,राजस्व मिलेगा!!





दरअसल साध्वी प्रज्ञा से जब मीडिया कर्मियों ने शिवराज सरकार द्वारा लॉटरी को वैधानिक करने के फैसले से जुड़ा सवाल किया तो साध्वी प्रज्ञा ने शिवराज सरकार का बचाव करते हुए लॉटरी को समाज के लिए लाभकारी करार दे दिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि लॉटरी कई प्रकार की होती हैं। समाज को जिससे लाभ हो, उस तरह का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, और मैं इस नीति के साथ में हूं।



साध्वी के इतना बोलने पर जब एक पत्रकार ने यह सवाल किया कि लॉटरी से समाज को क्या फायदा हो सकता है? इस पर बीजेपी नेता ने बचाव करते हुए कहा कि अभी जिस तरह से कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति डगमगाई है, इसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए। लॉटरी कई प्रकार की चलती हैं, लॉटरी का नाम एक दे दिया गया है, लेकिन यह कई प्रकार की होती हैं। उसमें अच्छा जो हो, समाज को जिससे लाभ हो, धनोपार्जन हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। 



मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश में लॉटरी को वैधानिक किए जाने की मंजूरी दी है। इसको लेकर 23 अगस्त को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था। लॉटरी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब दो मामलों में अनुचित व्यापार व्यवहार के दायरे से छूट दे सकेगी। पहला लॉटरी अधिनियम(1998) के अधीन अनुज्ञात लॉटरियां और दूसरा सार्वजनिक द्युत(जुआ) अधिनियम 1867 से कौशल के खेल जिनमें परिणाम संयोग के बजाय कौशल पर निर्भर है।