भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाड़ली बहना योजना का खूब ढिंढोरा पीट रही है। करोड़ों रुपए विज्ञापनों में फूंके जा रहे हैं। सरकार सभी महिलाओं को 1250 रुपए देने का दावा कर रही है। हालांकि, निराश्रित महिलाओं को इस योजना में शामिल करना तो दूर, राज्य सरकार पिछले दो महीने से उन्हें विधवा पेंशन तक नहीं दे पाई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधवा महिलाओं को तत्काल पेंशन देने की मांग की है।

कमलनाथ ने ट्वीट किया, 'शिवराज सिंह चौहान जी माना कि आपकी विदाई होने वाली है लेकिन कम से कम सत्ता की अंतिम घड़ियों में समाज के कमजोर वर्ग से अन्याय तो मत कीजिए। आपने पूरे प्रदेश में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन लगा रखे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश में निराश्रित और विधवा महिलाओं को पिछले दो महीने से पेंशन का भुगतान तक नहीं हुआ है। इन दुखी बहनों को मात्र ₹600 महीने पेंशन मिलती है, उसे भी देने से आपकी सरकार ने इनकार कर दिया है।'

कमलनाथ ने आगे लिखा, 'मध्य प्रदेश की बहनें आपसे जानना चाहती हैं कि आप आए दिन हजारों करोड रुपए का कर्ज़ मध्य प्रदेश में लेते हैं आखिर वह कर्ज आपके मद में नहीं तो किस मद में खर्च हो रहा है। एडवांस कमीशन लेने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि आप इन वंचित बहनों को उनकी पेंशन से भी वंचित कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि विधवा और निराश्रित बहनों को तत्काल उनकी पेंशन का भुगतान किया जाए। याद रखिए 'निर्बल के बल राम' होते हैं।'

बता दें कि मध्य प्रदेश में विधवा पेंशन योजना के तहत 2018 तक निराश्रित महिलाओं को 300 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान था। हालांकि, प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आते ही इसे तत्काल दोगुना किया गया। कमलनाथ सरकार ने विधवा महिलाओं को 600 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि देने की शुरुआत की और इसे जल्द ही बढ़ाकर 1000 रुपए करने का आश्वासन भी दिया था। मार्च 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद अबतक पेंशन की राशि में एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। 

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बहुप्रचारित लाड़ली बहना योजना शुरू होने के बाद भी विधवा महिलाओं की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्हें आज भी 600 रुपए प्रतिमाह ही दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं पिछले दो महीने से उन्हें 600 रुपए भी नहीं दिए गए हैं। जानकार बताते हैं कि सरकार पूर्व से चल रही योजनाओं की राशि रोककर चुनावी कार्यक्रमों और विज्ञापनों में खर्च कर रही है। इधर, कांग्रेस ने वादा किया है कि तीन महीने बाद सरकार में आते ही विधवा महिलाओं को भी 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।