हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का मेनिफेस्टो, 25 लाख तक फ्री इलाज, महिलाओं को हर महीने 2 हजार देने का वादा
मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। किसानों की हर पैदावार MSP पर बिकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करेंगे।
चंडीगढ़। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र 'हाथ बदलेगा हालात' के नाम से जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत उपस्थित रहे।
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट 2 हजार रुपए आएंगे। लोगों को 25 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देंगे। किसानों की हर पैदावार MSP पर बिकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करेंगे।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 2 लाख सरकारी नौकरी का भी वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद होगी। इसके अलावा पंजाब-हरियाणा के बीच विवादित सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर रहेंगे। साथ ही सरकारी नौकरी में खेल कोटा बहाल करने और शहीद परिवारों को 2 करोड़ की राशि देने का वादा किया है।
मेनिफेस्टो की महत्वपूर्ण घोषणाएं
शिक्षा: शिक्षकों के खाली पद भरेंगे। राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा। श्री गुरू गोबिंद सिंह जी और संत रविदास जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। मेवात में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हर विधानसभा में एक महिला कॉलेज, हर ब्लॉक में महिला ITI बनाएंगे। राज्य शिक्षक सम्मान वाले शिक्षकों की सेवा में 2 साल की बढ़ोत्तरी होगी।
स्वास्थ्य: हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल, मेडिकल तकनीशियन संस्थान खोलेंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की तरह चिरंजीवी योजना की तर्ज पर 25 लाख तक निशुल्क इलाज के लिए कैश लैस बीमा योजना लागू करेंगे। मेडिकल शिक्षा फीस घटाएंगे, बॉन्ड पॉलिसी पर पुनर्विचार के लिए कमेटी गठित होगी। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का हर साल फ्री चेकअप होगा
महिला सशक्तिकरण: जरूरतमंद बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 6000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, पंचायती संस्थाओं, नगर पालिकाओं, निगमों-परिषदों में 50% आरक्षण दिया जाएगा।
कृषि: किसान आयोग का गठन करेंगे। हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी, इसे कानूनी रूप से सुनिश्चत करेंगे। फसल नुकसान का मुआवजा 30 दिन के भीतर मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मरे 736 किसानों की याद में सिंघु या टिकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बनाएंगे। इन्हें शहीद का दर्जा देकर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा सरकार में दर्ज हुए केस वापस लिए जाएंगे।
