EWS वर्ग के लिए उम्र की सीमा में छूट दे सरकार, दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली/भोपाल। केंद्रीय सेवाओं में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आयु में छूट (EWS Age Relaxation) देने की मांग तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र-छात्राओं को आयु में छूट देने की मांग की है। सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से EWS छात्र-छात्राओं को भी आयु और दूसरी शर्तों में छूट देने की मांग की।

पीएम मोदी को संबोधित पत्र में सिंह ने लिखा, 'केंद्र सरकार ने 12 जनवरी, 2019 को EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान रख कर समाजिक न्याय की नई नींव रखी, जिसके लिए सम्पूर्ण राष्ट्र प्रधानमंत्री जी का कृतज्ञ है। परन्तु EWS में उचित उम्र सीमा में समुचित छूट न होने कि वजह से धरातल पर वंचित वर्ग को, इसका सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।केंदीय EWS के लिए प्रत्येक लाभार्थी के पास आय और सम्पति की दोहरी मापदंड की पात्रता होनी चाहिए। EWS की प्रारंभिक क्रियान्वयन से ही इसमें उम्र सीमा में छूट की मांग होती रही है। तब केंद्र सरकार ने विचारविमर्श और इसके प्रभाव के अध्ययन के बाद समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था।'

राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार की विभिन्न परीक्षाओं में EWS आवेदकों के स्थिति का विवरण देते हुए लिखते हैं कि UPSC के वार्षिक रिपोर्ट- 2019 और 2020 के अनुसार, EWS श्रेणी में आवेदकों की संख्या अन्य वर्गो के तुलना में बहुत कम है। UPSC-2019 के सिविल सर्विस परीक्षा में EWS श्रेणी में प्रति पद आवेदकों की संख्या, अनुसूचित जाति से 3.6 गुना कम, अनुसचित जनजाति से 3 गुना और ओबीसी मे 2.5 गुना कम है। यही स्थिति UPSC सिविल सर्विस-2020 के आवेदनों मे देखा गया। UPSC के अन्य परीक्षाओं जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन फारेस्ट सर्विस मे भी अन्य वर्गों के मुक़ाबले EWS श्रेणी मे प्रति पद बहुत कम आवेदन हैं।

सिंह ने आगे लिखा कि एसएससी के तीन मुख्य परीक्षाओं- CGL, CHSL और CPO- में भी EWS श्रेणी में अन्य वर्गों के अपेक्षा कम आवेदन होते हैं। उदाहरण के लिए, SSC-CPO 2020 में, EWS श्रेणी मे प्रति पद आवेदन क्रमशः अनुसूचित जाति से 4.4 गुना कम, अनुसूचित जनजाति से 4 गुना कम और ओबीसी से 3.3 गुना कम हैं। फाइनेंसियल सेक्टर की परीक्षाओं जैसे सेबी और रिजर्व बैंक के नाबार्ड (NABARD) में EWS श्रेणी में स्थिति और भी दयनीय है। जैसे सेबी -2022 के ग्रेड 'A' मे प्रति पद आवेदक, EWS वर्ग में क्रमशः अनुसूचित जाति से 6 गुना कम, अनुसूचित जनजाति से 3.5 गुना कम और ओबीसी से 2 गुना कम आवेदक हैं।

पूर्व सीएम के मुताबिक EWS श्रेणी मे महिला अभ्यार्थियों कि संख्या भी अन्य वर्ग के मुक़ाबले कम हैं। परीक्षाओं मे सफल महिला अभ्यार्थियों कि संख्या भी, अन्य वर्ग के मुक़ाबले, EWS श्रेणी में कम रही हैं। जब जनसंख्या में आधे हिस्सेदारी करने वाली EWS महिलायें प्रशासनिक पदों पर उचित प्रतिनिधित्व से वंचित रहेंगी तो केंद्र के प्रमुख जयघोष "बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओं के लक्ष्य की हार होगी। उन्होंने लिखा है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 19/09/2022 के सामान्य प्रश्न विज्ञप्ति में ये स्पष्ट किया था कि जो जातियाँ राज्यों में ओबीसी में आती हैं पर केंद्रीय ओबीसी में सूची में नहीं हैं वो भी केंद्र में EWS का लाभ लें सकती हैं। ऐसी कई जातियाँ भी EWS में उम्र सीमा में छूट न मिलने की वजह से वंचित हैं। 

सिंह आखिर में लिखते हैं कि कई जातियाँ जैसे मराठा, पटेल-पाटीदार, रेड्डी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कप्पा, उप्र--हरियाणा के जाट और कई राज्यों में घोषित ओबीसी जातियाँ, जो केंद्र में EWS श्रेणी में आती हैं, उम्र सीमा में छूट के आकांक्षी हैं। कई राज्यों ने उम्र सीमा में छूट प्रदान कर दी हैं। ऐसे में उन्होंने मांग किया की केंद्रीय सेवाओं में आयु सीमा में 5 साल कि छूट देकर EWS वर्ग के साथ समुचित न्याय करें।