अगर बीजेपी संजय गांधी के नसबंदी अभियान की खिलाफत ना करती तो देश की जनसंख्या कंट्रोल में होती

रायपुर। यूपी सरकार के पापुलेशन कंट्रोल बिल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने 1970 का दौर दिलाते हुए कहा है कि जब कांग्रेस ने नसबंदी अभियान चलाया था तो विपक्ष ने उसका पुरजोर विरोध किया था। भूपेश बघेल ने कहा कि संजय गांधी का नसबंदी अभियान तत्कालीन लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था। अगर उनदिनों जनसंख्या नियंत्रण का विरोध नहीं किया जाता तो आज देश की आबादी काबू में होती।

पहले भाजपा ने ही कांग्रेस के नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था, अगर 70 के दशक में नसबंदी को आगे बढ़ाते तो आज जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल@bhupeshbaghel |@INCChhattisgarh #PopulationControlLaw |#Chhattisgarh pic.twitter.com/50P1CICFz5

— humsamvet (@humsamvet) July 14, 2021

उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं बल्की जागरुकता जरुरी है। आज देश का गरीब आदमी भी चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, लिखे और आगे बढ़ें। तो जनसंख्या काबू करने के लिए जनता में जागरुकता फैलाने की ज्यादा आवश्यकता है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कानून इस गंभीर मुद्दे का हल करने वाले नहीं हैं, जनता की जागरूकता से ही यह समस्या हल होगी। कानून बनाने से बढ़ती जनसंख्या का हल नहीं निकलने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनजागरण की आवश्यकता है। महज राजनीति करने के लिए कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश में पहले भी छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो और हमारे दो या तीन जैसे नारों से लोगों में जागरुकता लाने का काम किया जाता रहा है। इसे आगे बढ़ाना चाहिए। जनता के जागरूक होने से बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकेगा।

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दरअसल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर असम, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में भी इस पर कड़ा कानून बनाने की मांग उठी है। महाराष्ट्र सरकार की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ शरद पवार ने जनसंख्या नीति का समर्थन किया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने पिछले महीने ही कहा था कि सरकारी लाभों के लिए सरकार जल्द ही दो बच्चों की नीति लाने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए कानूनी मसौदा बनाने का काम शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश सरकार उन लोगों से सब्सिडी का लाभ छीनने का मन बना लिया है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। राज्य सरकार की इस तैयारी को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है।