विरोध के बाद बैकफुट पर आई मोदी सरकार, दाम बढ़ाने के बाद अब फिर से 1200 का डीएपी

केंद्र ने DAP खाद पर बढ़ाई 140 फीसदी सब्सिडी, डाइ अमोनिया फॉस्फेट खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति बोरी किया, इससे किसानों पर बढ़े दामों का नहीं पड़ेगा असर

Updated: May 20, 2021, 12:52 PM IST

विरोध के बाद बैकफुट पर आई मोदी सरकार, दाम बढ़ाने के बाद अब फिर से 1200 का डीएपी
Photo Courtesy: Amar Ujala

नई दिल्ली। देशभर के किसानों का चौतरफा विरोध को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार अब बैकफुट पर आती दिख रही है। केंद्र सरकार ने डाइ अमोनिया फॉस्फेट यानी डीएपी खाद के बढ़े दामों को वापस ले लिया है। इसके लिए केंद्र ने 140 फीसदी सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी के साथ किसानों को अब हर बोरी पर 1200 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं, बढ़े हुए दामों का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते डीएपी खाद का दाम 700 रुपए प्रति बोरी बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद अबतक किसानों को जो डीएपी की प्रति बोरी 1,200 रुपए देने होते थे वह बढ़कर 1,900 रुपए तक जा पहुंचा था। ऐसे में केंद्र को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। देशभर के किसान इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में अब सरकार ने दामों को कम करने के लिए 140 फीसदी सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है।

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केंद्र द्वारा सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद किसानों को फिर से अब पुराने रेट में ही खाद मिलेगी। हालांकि, बाकी के पैसे कंपनियों को केंद्र सरकार देगी। इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर 14 हजार 775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें बाजार का रेट फिलहाल 2,400 रुपए प्रति बोरी है, लेकिन किसानों को 1,200 रुपए में दिया जाएगा। इसमें 1,200 रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। सरकार द्वारा दाम बढ़ाए जाने से पहले बाजार का रेट 1,700 रुपए था जिसमें सरकार 500 रुपए सब्सिडी देती थी और किसानों को 1,200 रुपए देने होते थे।

बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक फैसला

बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, 'आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने का किसान-हितैषी ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए धन्यवाद। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के प्रथम दिन से किसानों की आय बढ़ाने और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खाद सब्सिडी बढ़ाने पर सरकार 15,000 करोड़ ₹ का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और अनेकों योजनाओं के माध्यम से मोदी जी अन्नदाताओं को मजबूत कर रहे है।'