ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, शिवराज सरकार को एक माह का अल्टीमेटम

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

Updated: Feb 05, 2023, 11:41 AM IST

भोपाल। कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर राज्यभर के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में कर्मचारी संगठनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर किया। इसमें मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों के करीब 25 हजार कर्मचारी शामिल हुए।

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। हम 2017 से इसकी मांग करते आ रहे हैं। लेकिन अब तक सरकार ने इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह चरणबद्ध और संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस दौरान कर्मचारियों से पुरानी पेंशन के संकल्प पत्र भी भरवाए गए।

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कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार एक महीने में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय ले। यदि इस समय सीमा में सरकार हमारी इस मांग पर निर्णय नहीं ले पाती है, तो फिर कर्मचारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होने की स्थिति में आगामी चुनाव में शिवराज सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया।

इस दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी मंच से कर्मचारियों को संबोधित किया। शर्मा कहा कि, "कर्मचारी इधर उधर की बातें न करें और केवल एक मुद्दे को पकड़ लें। ये सत्ता की चाबी है और इसी से जीत हासिल होगी। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देना राष्ट्रवाद नहीं है क्या? उन्हें सबसे पहले पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हम वादा करते हैं कि कांग्रेस सरकार आते ही राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे।" बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड सहित 5 गैर भाजपा शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है।