MP Police Recruitment : 4269 आरक्षकों की भर्ती होगी
गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दिए पीपीपी मोड़ में पुलिस हॉस्पिटल के निर्माण के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस महकमें में शीघ्र ही 4269 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने पुलिस महानिदेशक विवेक जोहरी को पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैंं। विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की करने तथाआर्मी की तर्ज पर पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव देने को कहा है।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूरी सजगता और तत्परता से कार्य करने को कहा है। गृह मंत्री ने साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक को उन्नत बनाने और सोशल मीडिया सेल को सशक्त करने के निर्देश दिये हैंं।
पीपीपी मोड़ में पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव
मिश्रा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के उपचार के लिये चिंता जताई है। उन्होंने पीपीपी मोड़ में सर्वसुविधायुक्त पुलिस हॉस्पिटल के निर्माण के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा, 'आर्मी की तरह पुलिस हॉस्पिटल में आरक्षक से लेकर गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक अपना उपचार करा सकेंगे। पुलिस हॉस्पिटल बनाने के निर्माण में वरिष्ठ स्तर पर जो भी आवश्यकता होंगी, उसमें पूरा सहयोग किया जायेगा। इसके निर्माण से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को उपचार के लिये सहज सुलभ सुविधा प्राप्त हो जायेगी।
साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक को करें उन्नत
मिश्रा ने अपराधों के बदलते तौर तरीकों से निपटने के लिये तकनीक को और उन्नत करने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक और सोशल मीडिया सेल को सशक्त करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। मिश्रा ने कहा, 'यदि पूर्व से प्रक्रिया प्रचलन में है तो उसकी प्रगति से शीघ्र अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। पुलिस आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक बजटीय प्रावधान के लिये पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर वित्त विभाग से चर्चा की जायेगी।'
समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हेड क्वाटर सिंगरौली से भोपाल किये जाने, भोपाल की फायरिंग रेंज को बालमपुर की नवीन फायरिंग रेंज में स्थानान्तरित करने के लिये आवश्यक बजटीय स्वीकृति, प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाये जाने के लिये गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
