भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में इस बार कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने किसानों और पेंशनर्स दोनों वर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में एक ओर भावांतर योजना को फिर से मंजूरी दी गई तो दूसरी ओर राज्य के पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई राहत (DA-DR) बढ़ाने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
•    रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत 2025-26 में कोदों-कुटकी के उपार्जन को मंजूरी।
•    रेशम की खेती का लागत मूल्य बढ़ाकर ₹3.65 लाख से ₹5 लाख प्रति एकड़ किया गया।
•    वर्ष 2023-24 के समर्थन मूल्य पर चमकविहीन गेहूं की प्रतिपूर्ति को मंजूरी।
•    विधायक मधु वर्मा को सीपीआर देने वाले आरक्षक अरुण भदौरिया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की स्वीकृति।

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पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट
बैठक में प्रदेश के करीब डेढ़ लाख पेंशनर्स को राहत देने का बड़ा निर्णय लिया गया। पेंशन एवं परिवार पेंशन पर छठे और सातवें वेतनमान के तहत मिलने वाली महंगाई राहत राशि (DR) को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। लंबे समय से पेंशनर्स इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे जिसपर मोहन सरकार ने अब मुहर लगा दी है। त्योहार से पहले यह फैसला पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई राशि से बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे दिवाली का पर्व खुशी से मना सकेंगे।

किसानों के लिए फिर शुरू होगी भावांतर योजना
प्रदेश में इस बार सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत की जाएगी। योजना के मुताबिक, अगर किसान अपना सोयाबीन मार्केट रेट पर बेचते हैं और वह रेट एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से कम होता है, तो सरकार अंतर की राशि किसानों को देगी। सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन कई बार मार्केट रेट इससे कम हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि “किसानों का नुकसान सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए भावांतर योजना दोबारा लागू की जा रही है।” किसानों को इसके लिए योजना में पंजीयन कराना होगा। सरकार मंडियों का मॉडल रेट निकालकर अंतर की भरपाई करेगी, ताकि किसान को उसका उचित मूल्य मिल सके।

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