भोपाल। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। प्रदेश में फ्री कोरोना टेस्ट करवाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब कोविड 19 टेस्ट करवाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा।

मंगलवार को वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग में कोरोना से जुड़े सभी टेस्ट मुफ्त करने का फैसला लिया गया है। कोरोना की जांच के लिए किसी भी तरह की राशि नहीं चुकानी होगी। प्रदेश सरकार ने बैठक में फैसला लिया है कि कोरोना से जुड़ी सभी जांचें फीवर क्लीनिक पर होंगी। मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देजनर फीवर क्लीनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सरकार ने माना कि अनलॉक 4 लागू होने से लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फ़ैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में 3700 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिसके बाद ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 11700 हो जाएगी। 700 आईसीयू बेड बढ़ाने बढ़ाए जाएंगे। जबलपुर और ग्वालियर के अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने लोक सेवा गारंटी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तय समय सीमा के अंदर काम नहीं होता है तो पोर्टल द्वारा अपने आप उसकी स्वीकृति दे दी जाएगी। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एमपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। इसका अध्यादेश लाया जाएगा और इसे विधानसभा में पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा।

पीडब्लूडी अब खुद ही भोपाल बायपास के मार्गों में टोल की वसूली करेगा। असल में यहां पर उपभोक्ता शुल्क कलेक्शन करने वाली एजेंसी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। इस पर पीडब्ल्यूडी ने इसे खुद ही संचालित करने का निर्णय लिया है।

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नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गरीब की थाली, न रहे खाली' दीनदयाल रसोई योजना, जिसके अब तक राज्य के 51 शहरों में 56 केंद्र संचालित थे, गरीबों को पौष्टिक भोजन देने के लिए दीनदयाल रसोई के 44 नए केंद्र और बढ़ाए जाएंगे। इसमें धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। अब ऐसे 100 रसोई केंद्र राज्य में स्थापित किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति और नगरीय प्रशासन विभाग को दी गई है। इन केंद्रों में 10 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन गरीबों को मिल सकेगा।