इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर चलेगा महाभियोग, 55 सांसदों ने राज्यसभा में दिया नोटिस

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के 'कठमुल्ले' वाले जहरीले बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों के सदस्यों ने न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया है। शेखर यादव ने कुछ दिनों पहले मुसलमानों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था जिसके बाद उनको जज के पद से हटाने की मांग होने लगी।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के नेतृत्व में सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंपा। करीब 55 सांसदों के इस पर हस्ताक्षर हैं। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा और तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले शामिल हैं।

 इन सांसदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले राज्यसभा के महासचिव से मुलाकात की और महाभियोग का नोटिस दिया। इस प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा होने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि जस्टिस यादव ने प्रथम दृष्टया यह दिखाया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया और उनके खिलाफ पूर्वाग्रह और पक्षपात जाहिर किया।

बता दें कि जस्टिस शेखर यादव पिछले रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यक्रम शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, 'मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। मैं यह बात हाईकोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा। आप अपने परिवार या समाज को ही लीजिए कि जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है, उसे ही स्वीकार किया जाता है। लेकिन यह जो कठमुल्ला हैं, यह सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए बुरा है। घातक है। देश के खिलाफ हैं। जनता को भड़काने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है।' 

जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा, मामला विचाराधीन है और हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई है। इसी बीच अब राज्यसभा ने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि यादव के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है।