आदिवासियों पर दर्ज सामान्य केस खत्‍म होंगे

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों पर दर्ज सामान्य किस्म के अपराधों को खत्म करने का फैसला लिया गया है। डीजीपी ने प्रदेश के सभी आईजी-एसपी की बैठक में ये बात कही। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकताओं में चिटफंड पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाना है। निर्दोष एजेंटों से केस वापस लेना और आदिवासियों पर दर्ज सामान्य किस्म के अपराधों को समाप्त करना प्रथमिकता में है। बस्तर क्षेत्र में जिन आदिवासियों पर गंभीर किस्म के अपराध दर्ज नहीं हैं, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए। उन्होंने चिटफंड प्रकरणों में कंपनी के डायरेक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने कहा।

चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों की संपत्ति होगी कुर्क

डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आईजी और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि   चिटफंड प्रकरणों में कम्पनी डॉयरेक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कंपनी के डायरेक्टरों की संपत्ति कुर्क की जाए। कोर्ट के माध्यम से निर्दोष एजेंटों पर दर्ज केस वापस लिए जांए। गरीब पीड़ितों को न्याय और उनका पैसा वापस दिलाने की कार्रवाई हो। 

शराब तस्करी और रेत खनन करने वालों पर सख्ती के आदेश

वहीं DGP  ने छत्तीसगढ़ में शराब की तस्करी रोकने और अवैध रेत खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों को जेल भेजने के आदेश दिए। मानवाधिकार के मामलों पर भी संवेदनशीलता बरतने की हिदायत दी। वहीं DGP  कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने पर सभी पुलिसकर्मियों को सराहा और कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी भी सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। बैठक में डीआईजी सुशील द्विवेदी, एआईजी राजेश अग्रवाल, अरविंद कुजूर मौजूद थे।