विरोध के बाद बैकफुट पर सरकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबित मानदेय के लिए 207 करोड़ जारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले तीन महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिला था। विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के दबाव के बीच अब राज्य की मोहन यादव सरकार बैकफुट पर है। राज्य सरकार ने आनन-फानन में उनके लिए 207 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के भुगतान के लिए 207 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। हालांकि, अभी एक महीने के मानदेय कि राशि खातों में आने की ही खबर है।

विशेष प्रकरण मानते हुए वित्त विभाग ने सामान्य योजना में इस राशि के उपयोग की स्वीकृति दी है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी दिए हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष विद्या खंगार ने कहा कि 36 जिलों में 3 महीनों से मानदेय का भुगतान रुका हुआ था। बाकी जिलों में हो रहा था। इसके खिलाफ लगातार विरोध और ज्ञापन का सिलसिला जारी था। रविवार को एक महीने के मानदेय कि राशि खातों में आ गई है।