यहां वहां करोड़ों रुपए बहाए जा रहे लेकिन जनता के लिए प्रदेश सरकार के पास दो करोड़ भी नहीं : MP हाई कोर्ट

भोपाल। ग्वालियर में स्वर्णरेखा नदी के जीर्णोद्धार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एमपी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। राज्य सरकार के उदासीन रवैए पर कोर्ट ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि सरकार के पास यहां वहां पैसे खर्च करने के लिए तो रुपए हैं लेकिन जनता के लिए उसके पास दो करोड़ रुपए भी नहीं हैं। 

दरअसल कोर्ट ने यह टिप्पणी स्वर्णरेखा नदी की दोनों तरफ़ लगभग 26 किलोमीटर की जाली लगाए जाने के लिए दो करोड़ रुपए के फंड के आवंटन में हो रही देरी पर की। कोर्ट ने कहा कि यहां वहां करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं लेकिन सरकार के पास दो करोड़ रुपए भी नहीं हैं कि जाली लग जाए और जनता के काम आए। इतने पैसे तो एक आमसभा में खर्च हो जाते हैं। 

सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए महाधिवक्ता से कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बात को स्वीकारे कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो हम मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में यह लिख देंगे कि इस समय प्रदेश में वित्तीय आपातकाल जारी है। 

स्वर्णरेखा नदी के जीर्णोद्धार के अलावा कोर्ट में ग्वालियर में ट्रंक लाइन, सीवरेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट से जुड़े मामले की भी सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने नगर निगम के इंजीनियरों से भी सवाल जवाब किए लेकिन वह सभी कोर्ट को संतुष्ट करने में सफल नहीं हो सके। 

कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रंक लाइन बिछाने के लिए भी इंजीनियरों को हमारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आप इंजीनियर बनने के काबिल नहीं हैं। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को करेगा।