यूपी विधानसभा में लगे राज्यपाल गो बैक के नारे, हंगामें के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित
हंगामें के बीच मीडिया को कवरेज करने से रोका गया है, सपा विधायक तख्तियां लेकर धरने पर बैठे हैं।
लख़नऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आंनदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। मगर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए।
सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। विधायकों ने नारा लगाते हुए कहा कि राज्य में संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। ये जनता का पैसा खाते हैं, घपलेबाज सरकार चलाते हैं। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा किया। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई।
तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विधानसभा पहुंचें। सपा विधायक विधानसभा के बाहर सपा विधायक तख्तियां लेकर धरने पर बैठे हैं। विधानसभा मार्शलों ने मीडिया को हटने के लिए कहा है। मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग इन्वेस्टर समिट में लगाए पौधे को नहीं बचा पा रहे हैं वह इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि एक लाख करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे, दोनों सरकारों ने मिलकर हमारे गांव, गरीबों को लूटा है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है।
उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था बढ़ती है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। विधानसभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए। हमें प्रदेश की जनता ने बड़े विश्वास के साथ सदस्यों को देश की सबसे बड़ी विधानसभा में चुनकर भेजा है। सीएम योगी ने कहा कि अभी सत्र की कार्यवाही 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तीथि महत्वपूर्ण लगती है तो हम शनिवार को भी चर्चा करने के बारे में सोचेंगे।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए 22 फरवरी को सदन में बजट प्रस्तुत होगा। बजट पर दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद इसे पारित किया जाएगा।
