तिरूवनंतपुरम एयरपोर्ट अडानी को देने के खिलाफ केरल सरकार की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

तिरुवनंतपुरम। केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के निजीकरण के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को माना, जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट को लीज पर देने का फैसला पूरी तरह से नीति निर्धारित है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली हुई है। हाई कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस के विनोद चंद्रण और टीआर रवी शामिल थे। बेंच ने कहा कि वह राज्य सरकार की उस दलील से इत्तेफाक नहीं रखती कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर लेने के कारण उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए

केरल सरकार ने अपनी दलील में यह भी कहा था कि नीलामी प्रक्रिया अडानी एंटरप्राइजेज को फायदा पहुंचाने के हिसाब से तैयार की गई थी। इसपर बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप उस नीलामी प्रक्रिया में भाग लें और बाद में उसे ही गलत ठहराएं। केरल सरकार ने कहा था कि सरकारी जमीन पर बने एयरपोर्ट को निजी हाथों में देना राज्य के हितों के खिलाफ है। सरकार ने यह भी कहा कि उसने यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीलामी प्रक्रिया में किराए को बढ़ाकर नहीं बताया। राज्य सरकार ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में उसे तब भी तरजीह नहीं दी गई, जब खुद मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एयरपोर्ट के रख रखाव के लिए प्रति यात्री 168 रुपये की बोली लगाई जो अडानी द्वारा लगाई गई बोली के बराबर थी। 

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इससे पहले अडानी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का ठेका मिलने के बाद केरल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को दो पत्र लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि केरल सरकार इस फैसले को लागू करने में सहयोग नहीं करेगी। केरल में विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार ने भी केरल सरकार का समर्थन किया था। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के साथ-साथ अडानी एंटरप्राइजेज ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलूरू और गुवाहाटी का ठेका भी हासिल किया था। 

केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को अगले पचास साल तक अडानी एन्टरप्राइजेज को लीज पर दिया है। इसके तहत कंपनी के पास इस एयरपोर्ट के प्रबंधन, ऑपरेशन और विकास की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट के इस फैसले से केरल सरकार को झटका लगा है। तिरुवनंतपुरम उन छह एयरपोर्टस में शामिल है, जिनका ठेका अडानी एंटरप्राइजेज ने फरवरी 2019 में जीता था।