छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून और नई नक्सल नीति को मिली मंजूरी, भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक में नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को पट्टा देने, नक्‍सल नीति, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित विधायकों के वेतन, भत्‍ते व पेंशन विधेयक, छत्‍तीसगढ़ भू-राजस्‍व संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।

Updated: Mar 17, 2023, 04:51 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने अहम फैसले किए हैं। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई इस बैठक में सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून, नई नक्सल नीति, आवासहीनों को पट्‌टा देने, भत्‍ते व पेंशन विधेयक, छत्‍तीसगढ़ भू-राजस्‍व संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 में (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया।

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कैबिनेट बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना- चाक के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बरमिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त आकर्षी कश्यप, दुर्ग को उप पुलिस अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।