निजी निवेश तो दूर, केंद्र से भी नहीं मिला प्रदेश के हिस्से का फंड, कमलनाथ ने मोहन सरकार पर साधा निशाना
मध्य प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 37,652 करोड़ रुपया मिलने थे लेकिन अब तक सिर्फ़ 16,194 करोड़ रुपये ही मिले हैं: कमलनाथ
भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अर्थव्यवस्था व निवेश को लेकर राज्य की मोहन यादव सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने कहा है कि निजी निवेश तो दूर मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से अपने हिस्से का फंड तक नहीं मिल पा रहा है।
कमलनाथ ने ट्वीट किया, 'मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए दिन प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के वादों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निजी क्षेत्र से आने वाला यह निवेश तो दूर, केंद्र सरकार से प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए आने वाले पैसे को ही अब तक राज्य सरकार प्राप्त नहीं कर सकी है।'
कमलनाथ ने आगे लिखा, 'मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ मध्य प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 37,652 करोड़ रुपया मिलने थे लेकिन अब तक सिर्फ़ 16,194 करोड़ रुपये ही मिले हैं। जिन महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिली है उनमें -आयुष्मान योजना, आदिवासी समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना, जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।'
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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि, PM श्री स्कूल और अदालत के भवन निर्माण की राशि भी अटकी हुई है। मुख्यमंत्रीजी यह सारी रक़म मध्य प्रदेश की जनता का अधिकार है और केंद्र यह पैसा देकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। प्रदेश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई से केंद्र सरकार को जो टैक्स देती है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा केंद्रीय मदद के रूप में प्रदेश को वापस मिलता है। इसलिए आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश को उसका अधिकार देने के लिए दबाव बनाएं।