मध्य प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता के राष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में उज्जैन और देवास ने अपनी-अपनी आबादी श्रेणियों में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि, इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में दूसरा राष्ट्रीय स्थान मिला है। जबलपुर ने भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। हालांकि, पिछले सर्वेक्षण में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर रहा भोपाल इस बार राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में जगह नहीं बना सका।

इस सर्वेक्षण की सबसे खास उपलब्धियों में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी का प्रदर्शन रहा। करीब 20 हजार आबादी वाले देपालपुर को अपनी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। लगभग दो साल पहले मध्य प्रदेश के 380 शहरों में देपालपुर की रैंकिंग 378वीं थी। वहीं, पिछले सर्वेक्षण में देश के 2030 शहरों में इसे 1710वां स्थान मिला था।

देपालपुर की स्थिति सुधारने के लिए 30 सितंबर 2025 को शुरू हुई स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत इंदौर को इसका मेंटर बनाया गया था। इंदौर नगर निगम ने शुरुआती 100 दिनों में देपालपुर को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए सफाई की कार्ययोजना तैयार करने से लेकर कचरा प्रबंधन, तकनीकी व्यवस्था और नियमित निगरानी तक में मदद दी गई थी।

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इंदौर ने अपनी स्वच्छता व्यवस्था का अनुभव साझा करते हुए देपालपुर के सभी 15 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित कराया था। इसके लिए सीएसआर के माध्यम से चार नए वाहन उपलब्ध कराए गए और पुराने वाहनों की मरम्मत कराई गई थी। अब आठ वाहनों से पूरे शहर में कचरा उठाया जा रहा है। गीले और सूखे कचरे को अलग रखने के लिए घरों में 14 हजार डस्टबिन भी बांटे गए हैं। कचरे के निस्तारण के लिए 40 लाख रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर और 10 लाख रुपए खर्च कर कंपोस्टिंग यूनिट स्थापित की गई है। वहां सूखे कचरे का प्रसंस्करण और गीले कचरे से खाद तैयार की जा रही है।

देपालपुर के बनेड़िया रोड स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड में करीब पांच साल से 1250 मीट्रिक टन कचरा जमा था। इंदौर नगर निगम की मदद से इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराया गया। इसके बाद करीब 2.2 एकड़ जमीन खाली हुई जहां लगभग 300 पौधे लगाकर ग्रीन फॉरेस्ट विकसित किया गया। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर के सभी 15 वार्डों में आरआरआर (रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल) सेंटर भी शुरू किए गए। पूजा सामग्री को घरों से अलग इकट्ठा कर फूलों और जैविक कचरे से खाद बनाई जा रही है। 

शहर के 66 सफाई मित्रों के लिए सेवा केंद्र बनाया गया है। वहीं, वार्डों के बीच सफाई को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 500 अंकों की रैंकिंग व्यवस्था लागू की गई है। सार्वजनिक स्थानों और बाजारों का सौंदर्यीकरण किया गया। सूरजकुंड बावड़ी का जीर्णोद्धार हुआ और सड़कों पर भित्ति चित्र बनाए गए। इसके अलावा शहर में घूमने वाले करीब 300 आवारा मवेशियों को हातोद गौशाला भेजा गया। देपालपुर में लागू इस मॉडल का अध्ययन करने राजस्थान सरकार के अधिकारियों का दल भी पहुंच चुका है। महू सहित आसपास के अन्य छोटे शहरों में भी इस व्यवस्था को अपनाने की संभावनाएं हैं।

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3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने पहला स्थान हासिल किया है। शहर को यह उपलब्धि कचरे के बेहतर प्रबंधन और उससे उपयोगी उत्पाद तैयार करने की व्यवस्था के लिए मिली है। उज्जैन में महाकाल, मंगलनाथ और कालभैरव मंदिरों से निकलने वाले फूलों का इस्तेमाल अगरबत्ती, धूपबत्ती और गुलाल बनाने में किया जा रहा है। घाटों पर छोड़े गए पुराने कपड़ों से पेपर बैग तैयार किए जा रहे हैं। जबकि, निर्माण कार्यों से निकलने वाले मलबे को पेवर ब्लॉक बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। गीले कचरे से बिजली उत्पादन की व्यवस्था भी की गई है।

नगर निगम के मुताबिक, शहर के 54 वार्डों में 96 वाहनों के जरिए घर-घर कचरा एकत्र किया जाता है। गीले और सूखे कचरे के अलावा चार अलग-अलग श्रेणियों में कचरा संग्रहण की व्यवस्था है। शहर में दिन में तीन बार सफाई होती है और 95 प्रतिशत से अधिक कचरा अलग-अलग श्रेणियों में प्राप्त हो रहा है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा को सम्मानित किया।

मध्य प्रदेश के देवास ने 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा रिवर फ्रंट श्रेणी में रीवा ने देश में पहला स्थान हासिल किया।

पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाला भोपाल इस बार राष्ट्रीय पुरस्कारों में जगह नहीं बना पाया। शहर ने लगातार सात साल की मेहनत के बाद पिछली रैंकिंग में टॉप 2 में स्थान बनाया था। भोपाल की इस बार की स्थिति के पीछे आदमपुर छावनी में जमा करीब पांच लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण नहीं होना एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण भी चल रहा है।

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स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान शहरों की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए तीन टीमें आने वाली थी। अधिकारियों के अनुसार, जून और जुलाई में पहली टीम भोपाल पहुंची थी लेकिन दूसरी टीम के आने का इंतजार बना रहा। माना जा रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का भी परिणाम पर असर पड़ा है। हालांकि, भोपाल को पुरस्कार समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने की आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

पिछले सर्वेक्षण यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भोपाल को कुल 12,500 अंकों में से 12,067 अंक मिले थे। इसमें सर्वेक्षण के लिए निर्धारित 10 हजार में से 9,567 और सर्टिफिकेशन के 2,500 में से पूरे अंक शामिल थे। शहर को कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 7 स्टार रेटिंग मिली थी। इसके साथ ही भोपाल ने सबसे स्वच्छ राजधानी और वाटर+ सिटी का दर्जा भी हासिल किया था। इस बार प्रदर्शन खराब रहने पर नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और कचरा प्रबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने और बड़े बड़े दावे करने के बावजूद शहर अपनी स्वच्छता की पहचान कायम नहीं रख पाया।

स्वच्छ सर्वेक्षण का यह दसवां संस्करण था। इसमें देशभर के 4751 से अधिक शहरों को शामिल किया गया था। इस बार सर्वेक्षण की थीम स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ रखी गई थी। शहरों का मूल्यांकन 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 संकेतकों के आधार पर किया गया था। इनमें घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का अलग करना और परिवहन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सीवेज प्रबंधन, स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, नागरिकों की भागीदारी और सफाई कर्मचारियों का कल्याण शामिल था।

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मूल्यांकन के लिए देशभर में तीन हजार से अधिक प्रशिक्षित निरीक्षकों की टीमें तैनात की गई थी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और जीपीएस आधारित निगरानी से जोड़ा गया। स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम में देश के 70 मेंटर शहरों और 191 मेंटी शहरों को शामिल किया गया था। इस बार इस श्रेणी की प्रतिस्पर्धा में 72 शहरों ने हिस्सा लिया था। इस पहल का उद्देश्य बड़े और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के अनुभव से छोटे शहरों की सफाई व्यवस्था को मजबूत करना है।