जिन 30 कंपनियों के पीछे ED, CBI, IT को लगाया, उन्होंने BJP को दिया 335 करोड़ का चंदा, कांग्रेस का सनसनीखेज दावा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद से कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस शुक्रवार को एक सनसनीखेज दावा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में जिन 30 कंपनियों के पीछे ED, CBI, IT को लगाया गया उन्होंने BJP को 335 करोड़ का चंदा दिया है। कांग्रेस के मुताबिक ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पर इसका डाटा उपलब्ध है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को AICC मुख्यालय में प्रेस से बात करते हुए कहा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी को चंदा नहीं दी थीं। 2018 के बाद इन कंपनियों ने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी कंपनिया हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, वह कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले। वो अब कांग्रेस पार्टी को चंदा देना बंद कर दिया है। साल 2018-2023 के बीच करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ एजेंसियों ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले चार साल में BJP को 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है।ये हफ्ता वसूली है।

जयराम रमेश ने आगे कहा, 'एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ED, CBI, IT का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि उनसे हफ्ता वसूली हो सके। यह लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सत्ता पाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी पर जो आर्थिक आतकंवाद हमले हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं मोदी और बीजेपी सरकार द्वारा, उसके बारे जो कुछ भी जानकारी हमारे पास थी, हमने मीडिया के जरिए देश के सामने रखा। यह नोटबंदी को आगे लेकर चलता है। 2016 में नोटबंदी हुई थी। और जो अभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, यह खाता बंदी है। कांग्रेस के सभी खातों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। इससे हम डरते नहीं हैं। इस लड़ाई को हम इनकम टैक्स ट्रीबूनल में लड़ रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अदालत में भी जाएंगे।'

कांग्रेस के तीन सवाल- 

1. जिस तरह मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर श्वेतपत्र प्रकाशित किया था, क्या उसी तरह 'हफ्ता वसूली' पर श्वेतपत्र प्रकाशित करेंगे?

2. BJP सरकार कहती है कि उनकी फंडिंग में पारदर्शिता है, तो क्या चुनाव आयोग ने न्यूज पोर्टल से जो जानकारी ली है, आप उसका खण्डन करेंगे? 

3. अगर आपकी नीयत साफ है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच स्वीकार करेंगे?
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