नई सरकार की गठन से पहले महाराष्ट्र पर बढ़ा कर्ज का बोझ, विश्व बैंक से लिए 188 मिलियन डॉलर

मुंबई। महाराष्ट्र में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नई सरकार के गठन से पहले राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने राज्य को 188.28 मिलियन डॉलर यानी 1595 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कर दिया है। 

एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया कि इस लोन का इस्तेमाल विशेष रूप से पिछड़े जिलों में विकास कार्य के लिए किया जाएगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि 188.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में विकास के लिए किया जाएगा। इसमें पिछड़े जिलों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, जिला स्तर पर प्लानिंग करना और विकास के लिए बनाई गई रणनीतियों पर अमल करना शामिल है।

निवेश बढ़ने से राज्य के पिछड़े जिलों का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन जिलों में विकास के लिए जरूरी डेटा जुटाने और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए लोन के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे व्यवसायों के लिए ई-सरकारी सेवाओं में सुधार होगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में तेजी से बदलाव आने की उम्मीद है।

विश्व बैंक में भारत के निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए अलग-अलग संस्थाओं में सोच समझकर निवेश किया जाएगा और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय किया जाएगा। इससे वास्तविक हालातों के अनुरूप प्लानिंग की जा सकेगी और उसी आधार पर नीतियां बनाई जाएंगी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का इंटरफेस बेहतर होगा और लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी। ये सभी उपाय खास तौर पर पिछड़े जिलों में बड़े पैमाने पर विकास करने के लिए किए जा रहे हैं।