EU: 750 अरब यूरो का Corona Fund मंजूर

लगभग दो दशकों के बाद हुई सबसे उग्र बहस के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं ने 750 अरब यूरो के एतिहासिक कोरोना वायरस फंड को मंजूरी दे दी। इसे लंबी अवधि में खर्च किया जाएगा। पिछले पांच दिनों से यूरोप के 27 देशों के प्रमुख इस फंड को लेकर बहस कर रहे थे। यूरोपीय संघ का मानना है कि कोरोना वायरस से पैदा हुआ आर्थिक संकट 1929 की आर्थिक महामंदी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है, ऐसे में इस फंड का प्रयोग यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किया जाएगा। 

इस फंड पर बनी सहमति की जानकारी देते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स ने केवल एक शब्द 'डील' को ट्वीट किया। वे इस इस पूरे समझौते को लेकर हो रही बहस की अध्यक्षता कर रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने जर्मन चांसलर एंजेल मर्केल के साथ एक संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट में इस समझौते को यूरोप के लिए एतिहासिक दिन बताया। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ 390 अरब यूरो अनुदान के रूप में और 360 अरब यूरो ऋण के रूप में देगा।

इस समझौते के तहत कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हुए यूरोपीय संघ के देशों को अनुदान दिए जाएंगे। इन अनुदानों को उन देशों को वापस नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, स्वीडेन और डेनमार्क जैसे मितव्ययी देश इस फैसले के खिलाफ थे। ये देश उस शुरुआती सौदे का समर्थन कर रहे थे, जिसमें 500 अरब यूरो के अनुदान को 350 अरब यूरो तक घटाने का प्रस्ताव था। बहस के दौरान इटली के प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि शुरुआती सौदे का समर्थन करके हो सकता है वे अपने देश में हीरो बन जाएं लेकिन पूरा यूरोप उन्हें सहयोग ना करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा।