राज्य सरकार की मूर्खता के कारण पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27% से घटकर 14% रह गया : दिग्विजय सिंह

गुना में जो कुछ हुआ, बहुत ही वीभत्स घटना है, पुलिस के 3 लोगों की हत्या की गई है, इसकी हम निंदा करते हैं और अपराधियों कठोर सजा मिलनी चाहिए, भ्रम फैला रही है भाजपा

Updated: May 19, 2022, 04:39 PM IST

राज्य सरकार की मूर्खता के कारण पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27% से घटकर 14% रह गया : दिग्विजय सिंह
Photo Courtesy: The Asian Age

भोपाल: ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया हैं दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पिछड़ावर्ग को 27% आरक्षण सन् 1994 से मिल रहा था, इस सरकार की मूर्खता के कारण 27% से घटकर 14% रह गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">पिछड़ा वर्गों को पंचायत व नगर पालिकाओं में कॉंग्रेस शासन काल वर्ष 94 से 27% मिल रहा था भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति के कारण पिछड़ा वर्गों को अब केवल 14% आरक्षण मिलेगा।<br>अब बताओ भाजपा पिछड़ा वर्ग आरक्षण समर्थक है या विरोधी? <a href="https://twitter.com/INCMP?ref_src=twsrc%5Etfw">@INCMP</a> <a href="https://twitter.com/OfficeOfKNath?ref_src=twsrc%5Etfw">@OfficeOfKNath</a> <a href="https://twitter.com/BJP4MP?ref_src=twsrc%5Etfw">@BJP4MP</a> <a href="https://twitter.com/ChouhanShivraj?ref_src=twsrc%5Etfw">@ChouhanShivraj</a> <a href="https://t.co/rwPGJSc6YB">https://t.co/rwPGJSc6YB</a></p>&mdash; digvijaya singh (@digvijaya_28) <a href="https://twitter.com/digvijaya_28/status/1527148568477192193?ref_src=twsrc%5Etfw">May 19, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
दिग्विजय सिंह ने ज्ञानवापी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले पर कांग्रेस का रुख साफ है, इस देश मे महंगाई बढ़ती जा रही है, रूपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान भटकाने के लिए ये सब कोशिशें कर रही है।

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गुना कांड में शिकारियों के साथ फोटो वायरल होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसकी शुरुआत वीडी शर्मा ने की थी, वह तो हमारे किले पर बुलडोजर चलाना चाहते है, जो जिंदा है उसके नाम पर झूठे फोटो लगाई जा रही है।
गुना में जो कुछ हुआ, वह बहुत ही विभत्स घटना है, 3 पुलिस कर्मियों की हत्या की गई, इसकी हम निंदा करते हैं और जितने भी अपराधी इसमें शामिल है, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए।
गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में सन् 1993-2003 में मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और वर्ष 1994 में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए गए थे।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश की मॉडिफिकेशन याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।कोर्ट के इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि ओबीसी वर्ग को 28 फीसदी के बजाए अब महज 14 फीसदी आरक्षण से ही संतोष करना पड़ेगा।