शिवराज के बयान से बढ़ी सिंधिया समर्थकों की बेचैनी, मंत्री संभालेंगे निगम मंडल तो कैसे होगा एडजस्टमेंट

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि निगम मंडलों का प्रभार संबंधित विभाग के मंत्री ही संभालेंगे, इमरती देवी और गिर्राज दंडोतिया को करना पड़ सकता है इंतजार

Updated: Dec 16, 2020, 08:40 PM IST

शिवराज के बयान से बढ़ी सिंधिया समर्थकों की बेचैनी, मंत्री संभालेंगे निगम मंडल तो कैसे होगा एडजस्टमेंट
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भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के ताज़ा बयान ने सिंधिया समर्थकों की बेचैनी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निगम-मंडलों के काम राजनैतिक नेतृत्व को ही करने चाहिए। अभी तक निगम-मंडलों की कमान अफसरों के पास थी वह अब मंत्रियों को सौंपी जा रही है। सीएम शिवराज ने कहा, 'सरकार का मूड आप सब देख ही रहे हैं। अब ट्वेंटी-20 मैच खेलना है।' सीएम के इस बयान के बाद सिंधिया खेमे में खलबली मच गई है।

सीएम शिवराज ने यह बात मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में एजेंडा पर चर्चा शुरू होने से पहले मंत्रियों से कही है। सीएम के इस बयान के बाद राज्य के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि जब मंत्री ही निगम मंडलों का काम भी देखेंगे तो उनमें फिलहाल नियुक्तियां नहीं होंगी। अब सवाल यह है कि इमरती देवी समेत सिंधिया के साथ बीजेपी में जाने वाले उन नेताओं का क्या होगा जो चुनाव हारने के बाद निगमों-मंडलों के जरिए लालबत्ती पाने की उम्मीद कर रहे हैं।

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सभी दावेदारों की बढ़ी बेचैनी

सीएम के इस बयान के बाद अपने एडजस्टमेंट की आस लगाए सभी दावेदारों की बेचैनियां बढ़ गई है। यह स्थिति सिर्फ सिंधिया समर्थक हारने वाले नेताओं की नहीं है, बल्कि बीजेपी के उन पुराने नेताओं की भी है, जिन्होंने उपचुनाव के दौरान राजनीतिक कुर्बानियां दी थी। अबतक यह माना जा रहा था कि सिंधिया समर्थक चुनाव हारने वालों में इमरती देवी और गिर्राज दंडोतिया को निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं उपचुनाव के दौरान बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं के भी एडजस्टमेंट की चर्चाएं थी। हालांकि, शिवराज के इस बयान के बाद इस बात के संकेत अब नहीं दिख रहे हैं।

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इस मामले में कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तहत फैसले ले रही है। निगम मंडलों में सरकार को राजनीतिक नियुक्तियां करनी चाहिए, लेकिन डर के कारण राजनीतिक नियुक्तियों से सरकार बच रही है।