NSUI का नर्सिंग काउंसिल में प्रदर्शन, लेखापाल राहुल सक्सेना और डिप्टी रजिस्ट्रार शुक्ला के निलंबन की मांग
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कड़ी ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है।
भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने आज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल कार्यालय में प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने काउंसिल के लेखापाल राहुल सक्सेना और डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने दोनों अधिकारियों के निलंबन और निष्पक्ष जांच समिति गठित करने की मांग उठाई।
दरअसल, डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा किए गए अनियमितताओं को लेकर NSUI ने एक हफ्ते पहले प्रमुख सचिव से शिकायत की थी। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला ने रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में छात्रों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ों पर अनधिकृत हस्ताक्षर किए, जो नियमों का घोर उल्लंघन है। संगठन ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भारी लापरवाही करार दिया।
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वहीं, संगठन ने लेखापाल राहुल सक्सेना के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और 2018 में महिला कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज धारा 354(क) और 506 जैसे आपराधिक प्रकरण का हवाला देते हुए NSUI ने उनके काउंसिल में पदस्थापन से संस्थान की साख पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
NSUI की प्रमुख मांगें
1. लेखापाल राहुल सक्सेना और डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला का तत्काल निलंबन।
2. प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच समिति का गठन।
3. दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
4. छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा और उनकी रजिस्ट्रेशन वैधता सुनिश्चित करना।
5. नर्सिंग काउंसिल की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए सख्त प्रावधान लागू करना।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कड़ी ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। शासन और प्रशासन को तुरंत प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो NSUI छात्रों और अभिभावकों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी।
रवि परमार ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों के हितों की रक्षा हेतु प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाएगा।
