उचित मुआवजे के बिना विस्थापन की वेदना भोग रहे हैं नौरादेही अभ्यारण के निवासी, दिग्विजय सिंह ने सीएम चौहान को लिखा पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम चौहान को पत्र लिखकर नौरादेही अभ्यारण के निवासियों को बरसात के बाद विस्थापित करने की मांग की है। सिंह ने यह भी कहा है कि नौरादेही अभ्यारण के निवासी उचित मुआवजे के बिना विस्थापन की वेदना भोग रहे हैं। पूर्व सीएम ने पीड़ितों के लिए विशेष पुनर्वास नीति बनाने की मांग की है।

सीएम शिवराज को संबोधित पत्र में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लिखा, 'बुंदेलखंड के तीन जिलों में फैले नौरादैही टाइगर रिजर्व के आधे-अधूरे विस्थापन की ओर में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। सरकारी लालफीताशाही में फंसे अनेक गांवों के ग्रामवासी बिना उचित मुआवजे के विस्थापन की वेदना भोग रहे है। विगत एक दशक से सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के करीब 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले नौरादैही वन्यजीव अभ्यारण के प्रतिबंधित क्षेत्र में करीब 17 गांव आ रहे हैं।' 

सिंह ने आगे लिखा, 'विंध्याचल पर्वत श्रंखला में मां नर्मदा और गंगा के बेसिन में स्थित पर्वत श्रंखलाओं के बीच स्थित इस घने जंगल में एक तरफ टाइगर रिजर्व जैसा अभ्यारण बनाकर जंगल एवं जैव विविधता की रक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इन सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैले वन अभ्यारण के बीच रहने वाले वनवासियों के विस्थापन में भेदभाव किया जा रहा है।' सिंह के मुताबिक पीड़ित परिवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों एक मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि अभ्यारण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिर्फ 15 लाख रूपये मुआवजा दिया जा रहा है। जो न्याय संगत नही है। इतने कम मुआवजे में इन परिवारों का सही रूप से विस्थापन नहीं हो पायेगा।

सिंह ने सीएम चौहान से मांग करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार को 15 लाख रूपये की जगह 25 लाख रूपये दिये जाएं। साथ ही प्रत्येक के 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य को पृथक परिवार मानते हुए 25 लाख रूपये दिये जाए। उन्होंने कृषि भूमिधारक परिवार को भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कलेक्टर गाईड लाईन से चार गुना अधिक मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही पात्रतानुसार वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहित करने पर भूमि दी जाए। 

सिंह के मुताबिक पीड़ित परिवारों ने उन्हें बताया है कि वन विभाग द्वारा उन्हे बरसात के मौसम में बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है। जिसे रोककर बरसात पश्चात पुनर्बसाहट की जाए। सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि नौरादेही वन अभ्यारण के तहत विस्थापित हो रहे समस्त पीड़ित एवं प्रभावित परिवारों के लिए वर्णित बिन्दुओं के आधार पर ‘‘विशेष पुनर्वास नीति’’ बनाई जाए। साथ ही बढ़ा हुआ मुआवजा दिये जाने के पश्चात अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग सहित विस्थापित परिवारों का उचित स्थान पर पुनर्वास किया जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे शीघ्र ही नौरादेही अभ्यारण क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने अभ्यारण क्षेत्र के गांवों में जाएंगे।