कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उनके बयानों पर तो उनकी अपनी पार्टी के लोग भी हंसते हैं। साथ ही तोमर ने एक बार फिर से यह दावा भी किया कि खुद कांग्रेस ने भी अपने मेनिफेस्टो में उन्हीं कृषि सुधारों की बात की थी, जिन्हें मोदी सरकार अब लागू कर रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ आज की वार्ता खत्म होने के बाद कहा कि सरकार को उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत में कोई समाधान ज़रूर निकल आएगा। इसके साथ ही तोमर ने यह भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति समिति के सामने बुलाए जाने पर अपना पक्ष ज़रूर रखेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार के साथ ही वार्ता करने के किसान संगठनों के फैसले पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त समिति भी अपना काम करती रहेगी।

सरकार के साथ आज की वार्ता खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में सरकार के साथ आगे बातचीत जारी रखने को तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के पास नहीं जाएंगे। 

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में जारी है। इस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी हिस्सा ले रहे हैं। 

किसान नेताओं के साथ वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार अपनी राय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति समिति के सामने रखेगी। हम इस मसले का समाधान वार्ता के जरिए निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 

किसानों के साथ बातचीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब से थोड़ी देर पहले विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। 

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने वार्ता शुरू होने से पहले कहा कि किसान अपनी दोनों पर प्रमुख मागों पर अडिग हैं। हम चाहते हैं कि सरकार तीनों किसान विरोधी कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का प्लान हमारे सामने रखे। तभी इस मसले का कोई समाधान निकल सकता है। 

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं का कहना है कि वे सरकार के साथ आज बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन उन्हों इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि वे तीनों विवादित कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है। ऐसे में केन्द्र सरकार समिति की बैठक का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर सकती है। 

तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ नवें दौर की वार्ता के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में पहुंच गए हैं। तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद यह किसानों और सरकार के बीच पहली वार्ता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किसानों के मसले को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से चार सदस्यों की एक समिति भी बनाई है। इस समिति के गठन के बाद भी यह सरकार और किसानों के बीच पहली मुलाकात होगी। हालांकि समिति में किसान नेता के तौर पर शामिल किए गए भूपिंदर सिंह मान ने समिति छोड़ दी है। आज की बातचीत में ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के कानून रोकने के आदेश और समिति बनाने के एलान का किसानों और सरकार के आपसी संवाद पर क्या असर पड़ता है।