EWS छात्र-छात्राओं को भी आयु और दूसरी शर्तों में छूट दे सरकार, राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने उठाई मांग

नई दिल्ली। केंद्रीय सेवाओं में EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आयु में छूट (EWS Age Relaxation) देने की मांग तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र-छात्राओं ने आयु में छूट देने की वकालत की है। सिंह ने मंगलवार को शून्यकाल के दौरान संसद के ऊपरी सदन में यह मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से EWS छात्र-छात्राओं को भी आयु और दूसरी शर्तों में छूट देने की मांग की।

राज्यसभा को संबोधित करते हुए सांसद व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया है जो उन्होंने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी शर्तें लगाईं गई हैं, जिनकी वजह से प्रति सीट अनारक्षित वर्ग के गरीब परिवारों की कम है। उदाहरण के लिए यूपीएससी बहाली में एससी वर्गों से एक सीट पर 1950 बच्चे आ रहे हैं। एसटी वर्ग से एक सीट पर 1355 और ओबीसी में 1225 बच्चे एक सीट पर आ रहे हैं। लेकिन EWS से 569 बच्चे ही एक सीट पर आ रहे हैं। 

सिंह ने आगे कहा कि इसी तरह से जितनी भी कैटिगरी देखेंगे, यूपीएससी से लेकर इंजीनियरिंग सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस आदि में यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि यदि प्रति सीट नियुक्तियों की संख्या भी कम है। EWS से आने वाले बच्चों की संख्या प्रति सीट बहुत कम है। उदाहरण के लिए UPSC में SC-ST और OBC वर्ग के लोगों को आयु में छूट दी जा रही है, लेकिन EWS  के लिए किसी भी तरह की आयु छूट नहीं है। आवश्यकता है कि आयु में छूट दिया जाए। 

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि एससी और एसटी वर्ग के जो छात्र-छात्रा हैं उनको आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी के बच्चों का 3 साल है लेकिन EWS के बच्चों को आयु छूट नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि पीएम मोदी सरकार को EWS सेक्शन में भी आयु छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि EWS बच्चों को लगभग दो साल की आयु छूट दी जानी चाहिए। सिंह ने बताया कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, एमपी ने EWS बच्चों के लिए 5 साल आयु छूट दी है। इसी तरह केंद्र को भी छूट देना चाहिए। 

सिंह ने कहा कि राजस्थान और गुजरात समेत कुछ जगह इनकम की लिमिट भी हटाई गई है। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि अनारक्षित वर्गों को भी आयु और दूसरी शर्तों में कुछ छूट दी जाए।