ममता का मोदी पर पलटवार, कहा, 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे पर नहीं मिला एक रुपया

पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, पीएम मोदी इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं

Updated: Feb 08, 2021, 06:51 PM IST

ममता का मोदी पर पलटवार, कहा, 2.5 लाख किसानों के नाम भेजे पर नहीं मिला एक रुपया
Photo Courtesy : The Indian Express

कोलकाता। पीएम मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता तक पहुंचने देने से रोकने के आरोप पर ममता ने पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ढाई लाख लाभार्थी किसानों की सूची भेजी थी, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे देने थे। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य के लोगों को एक रुपया नहीं दिया। सीएम ममता बनर्जी ने ये बात पश्चिम बंगाल विधानसभा में कही है। 

ममता बनर्जी ने 5 फरवरी को पेश लेखानुदान पर चर्चा के दौरान सवालों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार को केंद्र से छह लाख आवेदकों की सूची मिली थी। उनमें से ढाई लाख नामों का सत्यापन करने के बाद उन्हें केंद्र को भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इन लाभार्थियों को आज तक पैसे नहीं दिए। ममता ने सवाल उठाया कि आखिर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के इन लाभार्थियों के पैसे क्यों नहीं दे रही है?  

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पश्चिम बंगाल विधानसभा में लेखानुदान पेश करते हुए सीएम बनर्जी ने बताया कि उनकी सरकार राज्य में 19 औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत करेगी जिसमें 72,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। उन्होंने बताया कि इससे रोज़गार के 3.29 लाख नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को कृषक बंधु योजना के लिए तहत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दी है।

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के किसानों को पहले से ही कृषक बंधु स्कीम के तहत हर साल 5000 रुपये देती आ रही है। अब इसी राशि को बढ़ाकर 6000 रुपये दिया गया है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी देशभर के पात्र किसानों को इतनी ही रकम तीन किस्तों में दी जाती है। 

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केंद्र सरकार अबतक यह आरोप लगाती रही है कि सीएम बनर्जी की वजह से बंगाल के किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि से वंचित रह जाते हैं। रविवार को पीएम मोदी ने हल्दिया की एक रैली के दौरान भी यही आरोप लगाया थ। बीजेपी चुनावी रैली में मोदी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत व पीएम किसान सम्मान निधि जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने से रोक रही है। उन्होंने दावा किया था कि राज्य में भाजपा सरकार बनते ही राज्य के लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। लेकिन अब ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक नया खुलासा करके सारे मसले को अलग ही मोड़ दे दिया है। अब इस मामले में जवाब मोदी को देना है कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने ढाई लाख लोगों के नाम भेजे थे तो उनका क्या हुआ?